संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित ची स्थापना १ मे १९७४ रोजी झाली. सुरुवातील ५ कोटी रु. असलेले शासकीय भाग भांडवल जी.आर.क्रं. १०९७/१३१५४/SCP२ नुसार दि. १० मार्च १९९८ पर्यंत ५० कोटींपर्यंत वाढले. ३१ मार्च २००७ पर्यंत LIDCOM चे शासकीय भाग भांडवल ७३.२१ कोटी रु. एवढे आहे.राज्य शासनाचा भाग भांडवलात १००% हिस्सा आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रं. LID/ १०९५/६४६१/IND-५ नुसार, लिडकॉम ला उद्योग विभागकडून समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले आहे. चार्मोद्योगाच्या विकासात कार्यरत असणाऱ्या समुदायास आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत चार्मोद्योग व या उद्योगात कार्यरत असणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन आणि चालना देण्याच्या उद्देशाने या महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळाची उद्दिष्टे ही मुख्यतः सामाजिक व व्यावसायिक उपक्रमात विभागलेली आहेत
महामंडळाची राज्यभर अमरावती (दर्यापूर), हिंगोली, कोल्हापूर व सातारा या चार ठिकाणी उत्पादन केंद्रे आहेत. महामंडळाकडे दोन लाख पादत्राणे जोड्या निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यासोबतच महामंडळाद्वारे संगणकाच्या पिशव्या, ब्रीफकेस , पर्स, बूट, संडल्स, बेल्ट , हातमोजे इत्यादी चर्मउत्पादनांची निर्मिती केली जाते. महामंडळाची राज्यात मुंबई, नवी मुंबई, धुळे, जळगाव, सोलापूर आणि नांदेड अशी सहा विक्री व वितरण केंद्रे आहेत.
१९७४
१ मे १९७४ रोजी लिडकॉम ची स्थापना मुंबईत प्रारंभीच्या ५ कोटी भाग भांडवलासह करण्यात आली. यामध्ये १००% हिस्सा राज्य शासनाचा आहे. सध्याचे भाग भांडवल ३०६.२१ कोटी पर्यंत पोहोचले आहे.
१९७५ - १९८०
लिडकॉम चे दर्यापूर (अमरावती), हिंगोली, सातारा आणि कोल्हापूर या चार ठिकाणी उत्पादन निर्मिती केंद्रे सुरु करण्यात आली, ज्याची एकूण उत्पादन क्षमता हि प्रतिवर्षी २ लाख पादत्राणे (जोडी) एवढी आहे.
१९८४
१९८४ साली महामंडळाचे पूर्वीचे ‘ चर्मोद्योग विकास महामंडळ लिमिटेड ’ हे नाव बदलून ‘ संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ ’ ठेवण्यात आले.
१९९८
या वर्षी महामंडळातील राज्य शासनाच्या पूर्वीच्या ५ कोटी भाग भांडवलात वाढ करून ते ५० कोटी करण्यात आले.
२००७
रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या चर्मकारांसाठी लिडकॉम मार्फत गटई स्टॉल योजना सुरु करण्यात आली ज्याअंतर्गत चर्मकाराना मोफत स्टोल वाटप करण्यात येते. तसेच राज्य शासनाचे सामायिक भाग भांडवल ५० कोटी वरून ७३.१ कोटी पर्यंत वाढविण्यात आले.
२००८
लिडकॉम आणि राज्य शासनाच्या सौजन्याने चर्मकार समुदायातील महिलांसाठी महिला किसान योजना आणि महिला समृद्धी योजना सुरु करण्यात आली. ज्याअंतर्गत ५७४२ महिलांना लाभ पुरविण्यात आला.
२००९
लिडकॉम ने NSFDC च्या साहाय्याने चर्मकार समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेच प्रारंभ केला असून आजतागत ८८ विद्यार्थांना याचा लाभ मिळाला आहे.
२००९
४ मे २००९ रोजी कोल्हापुरी चप्पल ला भौगोलिक मानांकनाचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आणि लिडकॉम हे कोल्हापुरी चप्पल चे नोंदणीकृत मालक आणि अधिकृत वापरकर्ते बनले.
चर्मोद्योगात कार्यरत असणाऱ्या लोकांसाठी कच्च्या मालाचा पुरवठा व खरेदी यांची व्यवस्था करणे किंवा चामड्याच्या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे. तसेच गुणात्मक उत्पादन मिळविण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करणे.
भांडवल किंवा आर्थिक सहाय्य मिळविणे आणि अनुसूचित जातीतील चर्मकार समुदायातील लोकांना चर्मोद्योग व चामड्यावर आधारित उद्योग अथवा इतर उद्योगास चालना देण्यासाठी कर्ज, अनुदान आणि संसाधने, यंत्रसामग्री, उपकरणे मिळवून देणे.
महाराष्ट्र शासनाने कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत चर्मोद्योग व या उद्योगात कार्यरत असणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन आणि चालना देण्याच्या उद्देशाने या महामंडळाची स्थापना केली.
महाराष्ट्र शासनाने कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत चर्मोद्योग व या उद्योगात कार्यरत असणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन आणि चालना देण्याच्या उद्देशाने या महामंडळाची स्थापना केली.
© LIDCOM 2024. All Rights Reserved
Website Maintained by Deepminds Infotech Pvt. Ltd.